प्रदेश पाँच सरकारद्धारा स्वास्थ्य नीति तयार , निःशुल्क र आकस्मिक सेवा प्राथमिकतामा

बुटवल, १६ भदौ । पाँच नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७६ को मस्यौदा तयार गरेर लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश ५ ले २४ रणनीतिसहितको प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार गरेको हो । उक्त मस्यौदामा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक बिकास मन्त्रालयले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार, औषधि र औषधिजन्य सेवा पु¥याउने लगायतका २४ रणनीति सहितको स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकरी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने गरी प्रदेशले आफ्नो स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको हो । प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रमा सफलता हात पारिरहेको दाबी गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्यका सूचकहरुमा भने कमजोर रहेको वताएको छ । त्यही कमजोर अवस्था हटाउन प्रदेश सरकार नीति निर्माणमा जुटेको छ । समाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेशमा स्वास्थ्यमा केही सुधारको आवश्यकता छ त्यसलाई नीति नै बनाएर दीर्घकालीन रुपमा समाधान होस् भन्ने हेतुले नीतिको मस्यौदा तयार गरी लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
अहिले पनि प्रदेशमा ३ सय २२ वडामा अझै पनि कुनै स्वास्थ्य संस्था छैनन् । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर विषय बनेको छ । वडामा सामान्य स्वास्थ्य संस्था नहुनु दुखद् पक्ष भएको स्थानीयको गुनासो छ । नजिक स्वास्थ्य संस्था नहुँदा महिला तथा बालवालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

बालवालिका, महिला र प्रजनन स्वास्थ्यलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्न सुझाव समेत आएको समाजीक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य तारा जिसीले मस्यौदालाई अझ व्यवहारिक र निम्नस्तरमा जनताको पक्षमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामान्य मजदुर तथा गरीखानेहरुको स्वास्थ्य अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको उपचारका लागि आर्थिक रुपले पनि सक्षम हुँदैनन् त्यस्तो वर्गलाई लक्षित गरी नीति वनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सांसद दीपा विश्वकर्माले स्वास्थ्य नीतिमा खोपको सुरक्षा, बालस्वास्थ्य र पाठेघर खसेकाको निःशुल्क उपचारलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरा समेटन आग्रह गर्नुभयो ।
बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले यौन तथा प्रजनन समस्या रोक्न पनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रजनन शिक्षा, उपचार र किशोर किशोरी मैत्री सेवा आग्रह गरिन।उनले अस्पतालमा हुने फोहोर, उपचारमालापरबाही र फितलो व्यवस्थापन रोक्ने नीति बनाउन समेत सुझाब दिनुभयो ।

प्रदेशमा प्रजनन उमेरका झण्डै ४४ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता, २५ प्रतिशत गर्भवतीले घरमै बच्चा जनमाउने र नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३०, शिशु मृत्युदर ४२ र बालमृत्युदर ४५ रहेको प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा कुपोषण भएको जनसंख्या ३७.६ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर ४१.१ प्रतिशत रहेका तथ्याक रहेको छ ।

सम्बन्धित पोस्ट

भर्खरैको पोष्ट

Sign up for Newsletter !